Ola Electric के ग्राहकों की हजारों शिकायतों ने कंपनी के लिए नई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। विलंबित सर्विस और गलत इनवॉइस को लेकर 10,000 से ज्यादा शिकायतें मिलने के बाद भारत के भारी उद्योग मंत्रालय ने Ola Electric के सर्विस सेंटर्स का ऑडिट कराने का आदेश दिया है। अब देखना होगा कि कंपनी अपने सर्विस स्टैंडर्ड्स और सरकारी इंसेंटिव की शर्तों पर खरी उतरती है या नहीं।
ARAI करेगी ऑडिट, Ola Electric की योग्यता पर मंडराया संकट!
इस ऑडिट को अंजाम देगी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), जो यह सुनिश्चित करेगी कि Ola Electric अपने ग्राहकों को वादे के मुताबिक सर्विस और वारंटी दे रही है या नहीं। अगर कंपनी इसमें असफल पाई जाती है, तो वह सरकारी स्कीम के इंसेंटिव से भी हाथ धो सकती है।
10,000 से ज्यादा शिकायतों के बाद Ola को मिला नोटिस
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी ने भी Ola को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद यह ऑडिट का फैसला लिया गया। Ola Electric पर यह गंभीर आरोप है कि वह न सिर्फ सर्विस देने में देरी कर रही है, बल्कि गलत इनवॉइस भी ग्राहकों को भेज रही है।
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सरकारी इंसेंटिव पर भी खतरा!
यदि ऑडिट में Ola Electric दोषी पाई जाती है, तो उसे सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए मिलने वाले इंसेंटिव से वंचित किया जा सकता है। ऐसे में, कंपनी के लिए यह ऑडिट उसके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
क्या Ola Electric खुद को बचा पाएगी?
अब सवाल यह है कि क्या Ola Electric अपने सर्विस सेंटर्स को सुधारकर और ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करके अपनी साख बचा पाएगी?